-
नमोबुद्ध संवाददाता
धुलिखेल,काभ्रे १९ पुस : १५ वर्ष जनप्रतिनिधि विहिन बनेको स्थानिय निकायको चुनाव त सकियो नै, पहिलो पटक अधिकार सम्पन्न स्थानिय सरकारको अभ्यास पनि गरिदैछ । हतार हतारमा गरिएको गाउँ तथा नगरपरिषदबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि पारित नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि यत्तिबेला धमाधम योजना सम्झौता गर्ने काम भईरहेको छ । यसअघि १५ देखि ३० लाखसम्म वार्षिक बजेट पुग्ने गाउँमा अहिले ३० करोडसम्मको बजेट पुगेपछि स्थानिय खुसी छन् । गाउँ तथा नगरमा वडा भेला गरी आफ्नो गाउँठाउँलाई प्राप्त योजना कार्यन्वयनका लागि उपभोक्ता समितिहरु बनाउनुपर्छ । समिति बनाईसकेका समितिका पदाधिकारीहरु हिजोआज योजना सम्झौताकै लागि धुलिखेलस्थित पालिकाको अस्थायी कार्यालय परिषर भेटिन्छन् ।
बुधबार ग्रामीण कृषि सडक योजानको सम्झौता गर्न तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर १ आधाबाटदेखी आईपुगेका सानुमान तामाङ भन्नुहुन्छ– “छुट्टाएको बजेटबाट अधिकतम् उपलब्धी हाँसिल गर्नुपर्छ, बेलैमा योजना सम्झौता गर्न आईयो ।” असारको अन्त्यसम्म फस्र्यौटको समय हुने भएकोले यसअघिका वर्षहरुमा अधिकांस योजनाहरु हतार हतार असारमै सम्झैता गरी असारमै सकाईन्थ्यो । वडाध्यक्ष मानबहादुर श्रेष्ठले यो पाली चैतसम्ममा वडाका सबै योजना सम्पन्न गराउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । वुधबार एक दिनमा मात्रै १८ वटा विभिन्न योजनाहरु सम्झौता गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तेमाल गाउँपालिका अध्यक्ष सलाम सिं तामाङ आफ्ना क्षेत्रमा भईरहेका विकास निर्माणका योजना अनुगमनमै व्यस्त हुनुहुन्छ ।
नगरपालिका पनि यत्तिबेला योजना सम्झौताकै चटारोमा रहेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाका मेयर टोक वहादुर वाईवा बताउनुहुन्छ । “बैशाख ३१ गते स्थानिय चुनाव सकिएलगत्तै निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिले समय अभावले हतारमै परिषद गर्नुपर्यो, अहिले हामी पारित नीति तथा कार्यक्रमअनुसारनै योजना सम्झौताको चरणमा छौं ।”
यो पाली काभ्रेका १३ वटा स्थानिय निकायले भौतिक विकासमै जोड दिएको पाईन्छ । विशेषगरी सडक पुर्वाधार विकासमै ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । यसपछि खानेपानी र कृषिलाई स्थान दिएका छन् । थोरैको ध्यान जाने र धेरै महत्वपुर्ण विषय लक्षित वर्ग । अहिले स्थानिय निकाय अनुदान सञ्चालन कार्यविधि के छ ? वजेट नीतिको कार्यन्वयन भईरहेको छकि छैन ? यसमा खासै चासो दिईएको छैन । अधिकार सम्पन्न स्थानिय निकायले लक्षित वर्गलाई किन पाखा लगाउदैछन् ? यहि वेला यि प्रश्नहरु ठडिएका छन् ।
मण्डन देउपुर नगरपालिकाका मेयर वाईवा भन्नुहुन्छ– “हामीलेचाँहि भुलेका छैनौं, जसका लागि विकास चाहिएको हो, ति समुदायलाई वेवास्ता गरिनु हुदैन ।” उहाँले महिला तथा वालबालिका,दलित,आदीवासी,जनजाती,जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकाहरुको लागि क्षमता विकास तथा शसक्तिकरणका काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मेयर वाईवाको तर्क छ –“ लक्षित वर्ग र समुदायको सहभागिताविना वजेट कार्यन्वयन सफल हुदैन ।”उहाँ यसअघिजस्तै काभ्रेका अधिकांस स्थानिय क्षेत्रमा लक्षित वर्गको वजेट अन्य योजनामा राख्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउन नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ ।
करोडौ बजेट नगरपालिका तथा गाउँसम्म पुग्यो, यो खुसीको कुरा भएपनि कार्यान्वयन पाटोमा असहजता ल्याउने विविध कारकतत्व पनि खडा हुन सक्छन् । झंझटिलो प्रक्रिया, प्राविधिकको आलटाल त छंदैछन् । साथै यो सवालमा राजनीतिक रंग पनि वाधक बन्न थालेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा केहि जनप्रतिनिधिले बताए । जनप्रतिनिधिका लागि संगै चुनाव लडेर हारेका पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट असहयोग भईरहेको उनिहरुले आरोप लगाए । विरोध गरेरै भएपनि आफुअनुकुलको योजनाका लागि बजेट पास गर्न दवाव दिने र पछि बजेट पास भएका योजना कार्यन्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौता गर्न आउनै आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो ति जनप्रतिनिधिले गरे ।
