न्यायमूर्ति रणबहादुर बमको मृत्यु पश्चात् उहाँलाई माया गर्ने, उहाँसँग सरोकार राख्ने, उहाँप्रति सहानुभूति जताउने, उहाँको सम्मानमा राष्ट्रिय सलामी प्रदान गर्ने लगायत सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नै प्राङ्गणमा पार्थिव शरीर राखेर अभुतपूर्व आत्मीयता र उच्च सम्मान व्यक्त गरेको देखियो। वास्तवमै उहाँको पार्थिव शरीरलाई फूलमाला चढाउन देशका ठूला नेताहरू लगायत सरकार प्रमुख पनि कोही घटनास्थलमै, कोही अस्पतालमै, कोही सर्वोच्च अदालतमै, कोही पशुपति आर्यघाटमै र कोही एकभन्दा धेरै ठाउँमै पुगेको पनि देखियो। मैले यी दृश्यहरू टेलिभिजनमा हेरेँ। टेलिभिजनमा हेर्दाहेर्दै मेरो मनमा एउटा प्रश्न उब्जियो। यदि न्यायाधीश रणबहादुर बम पुनः जीवित भएर त्यही सर्वोच्च अदालतमा फर्किए भने उनको पार्थिव शरीरमा शोक व्यक्त गर्नेहरूले उनलाई यसैगरी भेला भएर खुसीसाथ स्वागत गर्लान ? के तिनलाई अदालतले मुद्दा हेर्ने बेन्च तोक्ला ? के उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेहरूले उनको सम्बन्धमा नयाँ विचार राख्लान ? के हिजोसम्म उनलाई बुझेर वा सुनेकै भरमा वा पढेकै भरमा खलनायक मान्नेहरूले उनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउलान ? मेरो विचारमा त्यस्तो गर्लान् जस्तो लागेन। यदि साँच्चिकै उनी जीवित भएर फर्किए भने पुनः उनलाई न्याय प्राप्त गर्न सायद मान्छेहरूको हुलमा होइन भगवान् बंगलामुखीतिरै जानुपर्ने हुन्थ्यो होला।
पश्चिमी पहाडमा जन्मिएका न्यायमूर्ति रणबहादुर बम भनिने स्वर्गीय न्यायाधीशसँग मैले जीवनमा कहिल्यै दोहोरो कुरा पनि गर्न पाइनँ, तर पनि किन किन उनलाई बाँचुञ्जेल यो समाज, यो समाजका आफ्नै साथीभाइ र आफन्तहरू, नागरिक समाजलगायत धेरै वर्गले बहुतै पीडा र यातना दिएझैं लाग्छ। यदि बाँचुन्चेल त्यत्रो विधि पीडा नै दिएर राख्नु थियो भने मरेपछि पार्थिव शरीरलाई फेरि यो विधि माया देखाउनु किन जरुरी थियो होला, आखिर प्राणविहीन रणबहादुरले मरेपछि देखाइएको माया र स्नेह त पक्कै पनि अनुभव गरेनन् होला। देखाउनु नै थियो भने उनको जागिरमा बाँकी रहेको थोरै कार्यकालमा उनलाई सम्मानजनक रूपले बाँच्न दिइएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला।
रणबहादुर बम लगायत केही न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने सम्मको प्रयास भयो। उनीहरूले गल्ती गरेका थिए वा थिएनन् त्यो हामीजस्ता बाहिर बस्ने मान्छेलाई थाहा हुने कुरो भएन तर कुनै फैसलालाई लिएर उनीमाथि यस्तो कारबाही गर्दा न्यायमात्र होइन अन्याय भएको छ भन्नेहरू पनि प्रसस्त थिए। न्यायाधीश पनि एक मान्छे नै हुन्। एक तहका न्यायाधीशबाट गलत होला भनेर नै वा त्यो निर्णय वादी–प्रतिवादीलाई चित्त नबुझ्ला भनेर नै तह तहका अदालतहरू बनाइएका हुन्। के न्यायाधीश बमले निर्णय गर्नुभएको कुनै फैसला गलत थियो भने त्योभन्दा माथिको अदालतले त्यसलाई उल्टाइदिएको भए हुन्थेन ? कताकता लाग्छ– यदि त्यसो गरिएको भए सायद उनी अहिलेसम्म पनि जीवित रहन पाउँथे होलान्।
यो मुलुकमा थुप्रैबाट थुप्रै गलत काम भएका छन्। अख्तियारजस्तो ठाउँबाट झुटा मुद्दाहरू लगाउने काम पनि भएको छ, राजाजस्तो व्यक्तिबाट प्रजातन्त्रै खत्तम गर्ने काम पनि भएको छ। प्रधानमन्त्रीजस्ता व्यक्तिबाट हवाईजहाज किन्दासमेत कमिसन खाने काम पनि भएको छ, प्रहरीहरूबाट नै राजनीतिक दबाबमा अन्याय गर्ने काम पनि भएको छ, तर पनि यो मुलुक चलिरहेको छ। यी अन्याय–अत्याचारबीच नेपाली जनतालाई एउटा संस्थाप्रति अझै सम्मान छ त्यो हो न्यायालय। न्यायालयले पनि गरेको फैसलाविरुद्ध यो मुलुकमा ठूलाठूला विरोध भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध पनि सडकमा सङ्घर्ष भएका छन्। कुनै शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हाकाहाकी नमानेका पनि छन्। न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको जनगुनासो पनि तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्मलाई नै लागेको छ। तर पनि हरेक बुद्धिजीवीले यति न्यूनतम कुरो त बुझेकै छन् कि आ–आफ्ना स्वार्थका आधारमा आ–आफ्ना फाइदा–बेफाइदाका आधारमा जसले जे भने पनि राज्य सञ्चालनमा न्यायपालिका नै त्यस्तो संस्था हो जसले मुलुकलाई विधिमा चलाउँछ। न्यायालयलाई कि त राख्नै हुन्न राखिसकेपछि त्यसको फैसला र त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ।
केही वर्षअघि भारतको होटल ताजमहलमा ठूलो बम काण्ड भयो। धेरै भारतीय तथा विदेशीसमेतले ज्यान गुमाए। त्यसमा पाकिस्तानी आतङ्कवादीहरू सङ्लग्न भएको पनि खुल्यो। सम्बन्धित देखिएका मानिस पनि पक्राउ परे। पक्राउ पर्नेहरू उपर फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भन्दै थुप्रै भारतका जनताले माग पनि गरे। सरकारले पनि कडा सजाय दिने गरी प्रमाणसहित अभियुक्तहरूलाई अदालतमा पेस गर्यो तर अदालतले त्यसमध्ये केहीलाई दोषी नमानी छोडिदियो। त्यत्रो संवेदनशिल केसमा पनि ती न्यायमूर्तिले गरेको फैसलाविरुद्ध चुसम्म पनि कसैले बोलेको सुनिएन। सायद त्यो विशाल भारतलाई भारत सरकारले एक सूत्रमा बाँधेर राख्न अदालतलाई त्यति सम्मानपूर्वक राख्न सकेकै कारणले पनि हो कि जस्तो मलाई लाग्छ नत्र जातीय, क्षेत्रीय, धर्म, संस्कृति र भौगोलिक आधारमा त्यत्रो विविधता भएको मुलुक कसरी एक भएर अझै रहन सकेको ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिमाथि गोली हान्नेहरूलाई पक्राउ गरिँदा पनि ती अभियुक्त अदालतबाट छुटे, तर त्यहाँ अदालतमाथि कसैले प्रश्न उठाएनन्। सायद त्यही अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने परम्पराले नै त्यो मुलुकलाई कानुनी राज्य भनिएको होला। तर, नेपालमा केही समयदेखि अदालतहरूका आदेशमाथि पनि विवाद उठ्न थालेका छन् र बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो के देखिँदै छ भने अदालतलाई शङ्काको घेरामा राख्ने काम स्वयम् अदालतबाट नै हुन थालेको छ। त्यसैको एक प्रमाण रणबहादुर बम पनि थिए। यसले रणबहादुरलाई मात्र होइन सम्पूर्ण अदालतलाई नै शङ्कामा उभ्याएको छ। न्यायाधीश बमले गरेका निर्णयविरुद्ध महाभियोग लगाउनेसम्मको काम अदालतकै न्यायमूर्तिहरू संलग्न न्यायपरिषद बाटै भयो। बमले गरेको निर्णय गलत थियो भने त्योभन्दा माथिको अदालतले त्यो निर्णय उल्टाइदिएको भए भइहाल्थ्यो वा साँच्चिकै उनको दोष थियो भने सदनले महाभियोग लगाइदिएको भए भइहाल्थ्यो। उनीमाथि आरोप लगाइयो तर सदनले त्यो आरोप मानेन। यसबीच ती न्यायमूर्तिले आफ्नो मेच खोज्नु स्वाभाविकै थियो। आखिर उनी त सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति नै रहेछन्, जिउँदोमा नदेखिए पनि त मरेपछि त त्यो कुरा प्रमाणित भयो , मेरो सरोकार के भने यदि बम त्यति सम्मानजनक न्यायमूर्ति नै थिए भने आखिर बाँचुञ्जेल सदनले उनीमाथिको महाभियोग लगाउन नमानेपछि उनलाई किन सम्मानजनक रूपले काम गर्न दिइएन ?
अब रणबहादुर बम यो संसारमा छैनन्। हरेक न्यायाधीशका फैसलामा प्रश्न उठ्न सक्छन् तर पनि अदालत संस्था सम्मानित नै हुनुपर्छ र त्यसलाई सम्मानित नै राख्नुपर्छ। तर, एउटा सरकारी कर्मचारीको रूपमा उनको जीवनलाई हेर्ने हो भने उनले राम्रो–नराम्रो जीवनमा जे गरे त्यो आफ्नो अधिकारले दिएकै कुरा गरे। राजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिहरू, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवअधिकारवादीदेखि उद्योग व्यापारीसम्मलाई उनीहरूले गरेका काममा प्रश्न उठाइएको छ, समाजमा प्रश्नहरू उठ्छन् तर व्यक्तिलाई सजाय दिने क्रममा संस्था नै बद्नाम हुने काम गर्दा भने विचार पुर्याइउनैपर्छ। कुनै गलत गर्ने पियनविरुद्ध वा गलत गर्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारबाही गर्दा पूरै तिनले काम गर्ने संस्था बद्नाम हुनुहुँदैन।
कतिपय मानिस रणबहादुर बमको हत्या उनले गरेका अन्यायपूर्ण फैसलाको कारणले हो पनि भन्छन्, कति व्यक्तिगत दुश्मनी ठान्छन्, कति राजनीतिक उच्चपदस्थको हात रहेको छ भन्ने अनुमान पनि गर्छन्। मलाई लाग्छ नेपाल प्रहरीले त्यो तथ्य छिट्टै उजागर गर्नेछ। तर, पनि मलाई एउटा के कुरा खट्किन्छ भने जसलाई बाँचुन्जेल खुब बदनाम गर्न प्रयास गरियो , मरेपछिको सम्मानको के अर्थ होला र ? सरकारको जागिर खाएका न्यायाधीश बमको जीवनको अन्तिम क्षण दुखान्तै रह्यो । उनले बाँचुञ्जेल यतिसम्मको मानसिक, शारीरिक यातना पाउनुपर्ने अपराध गरेका थिए वा थिएनन् त्यसको हिसाबकिताब दुरुस्त माथि होला नै तर तल न्यायाधीश बममाथि अन्याय नै भएको देखियो।
टेलिभिजनमा बमको शव छेउमै बसेर रोइरहेका आफन्तहरू देख्दा मनमा प्रश्न उठ्यो– कतै सरकारी जागिर खाएर रणबहादुर बमले यो देशमा गल्ती गरेका त रहेनछन्।
