वर्षौंसम्म घर भाडामा लगाएर आम्दानी लिए पनि सरकारलाई एक पैसा कर नतिर्नेमाथि निगरानी बढाउँदै सरकारले सबैसँग बहालकर असुली गर्न अभियान सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार ‘बहाल कर असुली सम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरे। उनले निर्देशिकासँगै बहाल कर पुस्तिका पनि सार्वजनिक गरे।
निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागमातहतका कर सेवा केन्द्र र उपत्यकाका तीनै नगरपालिकाहरुको संयुक्त टोली घरघरमा पुगी कर तिर्ने पुस्तिका वितरण गर्नेछन्। घर वहालमा लगाउनेले अनिवार्य रुपमा यो पुस्तिका लिनु पर्नेछ। यसमा प्रत्येक महिना घर वहालमा लगाएको रकम उल्लेख गर्दै कर तिर्नुपर्नेछ। विभाग स्रोतका अनुसार अहिले पुस्तिका नलिएर कर तिर्न छल गर्नेले पछि अहिले देखिको सबै कर र जरिवानासमेत तिर्नुपर्नेछ।
यो अभियान अन्तर्गग चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा २५ हजार ५ सय घरधनीलाई पुस्तिका वितरण गर्ने सरकारी योजना छ।
अहिले आवासिय र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा लगाउने दुबै घरधनीले कर छल्ने गरेका छन्। विभागको अनुमानमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ घरवहाल करबाट छलिएको छ। आवासीय रुपमा भाडा लगाउनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले कर तिरेका छैनन्।
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा दिने व्यक्तिले पनि वास्तविक वाहलभन्दा निकै कममा सम्झौता भएको देखाएर कर छल्ने गरेका छन्। सरकारको अहिले दुबै वर्गलाई लक्ष्य गरेर अभियान अगाडि सारेको हो।
घर बहाल कर व्यक्तिलाई १० र संस्थालाई २५ प्रतिशत तोकिएको छ। यो बाहेक महानगरपालिकाले दुई प्रतिशत बहाल कर उठाउने गरेको छ। कर असुलीका लागि करदातालाई स्वंय घोषणालाई नै मान्यता र प्राथमिकता दिइएको छ।
संस्थाले वास्तविक भन्दा कमै भए पनि बुझाएका छन्, तर आवासका लागि प्रयोग हुने घरधनीले यस्तो कर नबुझाएको शर्माले बताए।
वहालधनी करदाताले दाखिला गरेको कर वास्तविक र बजार मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। अहिले सम्म वास्तविक बहालको कर बुझाउने प्रवृत्ति छैन।
यस्तो प्रवृत्ति हटाउन कर अधिकृतले आयकर ऐन वमोजिम वास्तविक बजार मूल्यमा आधारित कर निर्धारण गर्न सक्नेछ। ‘संस्थाले तिरेको भाडामा आधारित भएर त्यसै क्षेत्रको वहाल कर निर्धारण गर्न सकिन्छ’ शर्माले भने।
वहालको लेनदेन रकममा शंका लागे कर अधिकृतले बहाल आय आर्जन गर्ने करदाताको बैंक खाता र आय समेतको छानवीन गर्न सक्नेछ। यस्तो छानवीनबाट वास्तविक वहाल रकम एकिन गरि शंसोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
कुनै सम्पत्ति बहालमा लिई पुन भाडामा लगाउने र लिनेले समेत कर बुझाउनुपर्नेछ। घर, जग्गा र अन्य स्थिर सम्पत्तिलाई वहालमा लगाई आय आर्जनलाई कार्यविधिले कर बुझाउनुपर्ने क्षेत्र तोकेको छ।
घरधनी र बहालमा बस्नेबीच भाडादर बारे सम्झौता गरिएको हुन्छ। कानुनले यस्तो सम्झौतालाई मान्यता दिने भएकाले कडा कारवाहीको कदम चालिएको छैन। घरजग्गा खरिद गर्दा सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकेजस्तै घरबहालको मुल्य निर्धारण गर्ने प्रयास सफल हुन सकेको छैन। सरकारले भाडा तिरेअनुसार सम्झौता हुने र सबै करको दायरामा आए यसबाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठने अनुमान गरेको छ। ठूलो रकम करको दायरामा नआएकाले सरकारले यसमा कठाइ गर्न थालेको हो।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले घर वहाल करबाट ७० करोड रुपैंयाँ राजस्व असुली गरेको थियो। चालु वर्षमा सरकारले घर बहाल करबाट १ अर्ब ३५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। चैत सम्म १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ असुल भैसकेको छ।
पछिल्लो समय बहाल कर असुली उत्साहजनक देखिए पनि धेरैलाई समेटन नसकिएको कर अधिकृत नै स्वीकार्छन। यो अभियानमार्फत बहाल कर असुली प्रभावकारी हुने शर्माको अनुमान छ।
अर्थमन्त्री पुनले नयाँ संविधान निर्माण हुने सुनिश्चित भएकाले संघियता र चुनावका लागि थप खर्च आवश्यक पर्ने बताए। ‘थप खर्चका लागि अझ बढि राजस्व उठाउन आवश्यक छ’ उनले भने-’मुलुक आर्थिक समृद्वि तर्फ जाने क्रममा कर असुलीलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको हो।’
मुलुकको आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले कर असुलीका लागि नयाँ क्षेत्र खोजी गर्नुपर्ने पुनले बताए।
अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी) मा राजस्वको योगदान २० प्रतिशत पुर्याउँदै परनिर्भरता कम गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि राजस्व असुली बढाउनुपर्ने उनले बताए। अहिले जिडिपिमा राजस्वको योगदान १५ प्रतिशत छ।
