बहुमत गलत छ भन्ने लागेमा त्यसलाई नमानेर दार्शनिक शुकरात त बन्न सकिएला तर, राजनीतिमा बहुमतका अगाडि जर्ज बुस वा सार्कोजी कसैले पनि सुकरात बन्न मिल्दैन । अब कांग्रेसका सुसील कोइराला र एमालेका झलनाथ खनालहरु दार्शनिक सुकरात बन्छन् कि लोकतान्त्रिक नेता ?
अरुण बराल
भुतले खाजा खाने बेलामा फेरि राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्ने निर्णय गरेका छन् । यसमा अर्को एउटा रोचक पक्ष के थपिएको छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नै दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले म्याद थप्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नासाथ सार्वजनिक रुपमै संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्यप्रति सार्वजनिकरुपमै विरोध जनाएका छन् । यो घटनाले नेपाली राजनीतिलाई अरु पेचिलो बनाइदिएको छ ।
अहिले संविधानसभाको म्याद थप्नु ठीक थियो कि थिएन ? यो एउटा पेटी बहसको विषय बन्न सक्छ, तर यस्तो परिस्थिति किन र कसको गल्तीले आयो ? यसमा कांग्रेस र एमालेले माओवादीलाई दोष लगाइरहेका छन् । तर, संविधानसभातिर प्रारम्भदेखि नै र्फकेर हेर्ने हो भने अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा कांग्रेस र एमालेको बहुमतलाई नमान्ने दार्शनिक सुकरातको जस्तो व्यवहार नै मूलरुपमा जिम्मेवार छ । सुकरातले बहुमतलाई मानेनन् र विष पिएर मरे । तर, उनी राजनेता थिएनन्, दार्शनिक थिए ।
कांग्रेस र एमाले सुविधाजनक लोकतन्त्रका पक्षपाती हुन् । कुनै पनि मुद्दामा यिनीहरुले जिते भने त्यसलाई मान्ने र हारे भने ‘सहमति हुनुपर्छ बहुमतलाई मानिन्न’ भन्दै हारलाई अस्वीकार गर्ने कार्य यी दलहरुले गर्दै आएका छन् । यसका केही प्रत्यक्ष प्रमाण दिन सकिन्छ
प्रमाण नं १-
अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै सरकार गठन हुने र विघटन पनि समान्य बुहमतबाट नहुने व्यवस्था थियो । तर, संविधानसभामा बढी सीट ल्याएको माओवादीले कांग्रेस एमालेले सहमतीय प्रणालीको साटो बहुमतीयमा नगएसम्म कयौं महिना सरकारमा नै जान दिएनन्, गिरिजाले प्रधानमन्त्री पद ओगटेर बसिराखे । अहिले यी दलहरु सहमति-सहमति भनिराखेका छन् तर उनीहरुले नै सरकारलाई बहुमतीय आकारमा ढालेका हुन् । आफूलाई सजिलो पर्दा बहुमतीय, अप्ठ्यारो पर्दा सहमतीय ? यो कांग्रेस एमालेको सिद्धान्त हो ।
प्रमाण नं २ –
संविधानसभाका विषयगत समितिहरुले शासकीय स्वरुप, राज्य पुनसंरचना र अदालत लगायतका विषयमा टुंगो लगाइसकेका छन् । तर, जनताले चुनेका प्रतिनिधिको संस्थाले टुंगो लगाइसकेका विषयमा कांग्रेस-एमालेका नेताले किन खोचें थापिरहेका छन् ? किनभने संविभानसभा विषयगत समितिले बहुमतबाट टुंगो लगाएका ती विषयहरु कांग्रेस-एमालेले भनेअनुरुपका भएनन् । आफूले भनेजस्तो पास भएको भए यी दुबै दलहरु यतिबेला विषयगत समितिले पास गरे अनुसार नै हुनुपर्छ, भनेर चिच्याइरहेका हुने थिए । दृष्टान्तका लागि संविधानसभा राज्य पुनसंरचना समितिले १४ प्रदेशको लाइन पास गरेको छ । शासकीय स्वरुपमा राष्ट्रपतीय प्रणालीले बहुमत पाएको छ । तर, संविधानसभाले टुंगो लगाएका यी विषय कांग्रेस एमालेलाई मान्य भएनन् । उनीहरुकै गनगनले गर्दा राज्य पुनसंरचना आयोग बनाइयो तर त्यसले गरेको प्रस्ताव पनि कांग्रेस एमालेले मानेनन् ।
प्रमाण नं ३-
अन्तिम घडीमा आएपछि के प्रश्न उठ्यो भने विवादित विषयहरुलाई संविधानसभामै लगेर मतदानमा टुंगो लगाऔं न त । तर, यसलाई पनि कांग्रेस एमालेको नेतृत्वले मानेन । किनभने उनीहरुभित्रकै जनजाति र मधेसी सभासद्ले राज्य पुनसंरचना समितिकै १४ प्रदेशको खाकामा मतदान गर्ने संकेत गरे । संविधानसभामा मतदान गरेर विवाद टुंगो लगाउनु कसरी गल्ती हुन्थ्यो ? संविधानसभाले संविधान बनाउनु कसरी नाजायज हुन्थ्यो ? के संविधानसभालाई बाइपास गरेर कोठाभित्र सहमति गर्नु चाँहि लोकतान्त्रिक विधि हो ? आफूहरु हारिने डरले कांग्रेस-एमालेले मतदानको प्रक्रियामा जान डराए, जसले गर्दा संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने अर्को बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भयो । आफूलाई अनुकूल भए लोकतन्त्र मान्ने, अनुकूल नभए कोठामा लुकेर सहमतिको बाँसुरी बजाउने यो कस्तोखालको लोकतन्त्र हो ? इतिहासले कांग्रेस एमालेसित एकदिन यसको जवाफ अवश्यै माग्ला । लोकतन्त्रमा बहुमतसित आफ्नो गम्भीर असहमति हुन सक्छ, तर बहुमतलाई नाकले टेकेर भए पनि मान्नै पर्छ । बहुमतलाई नमान्ने हो भने लोतकन्त्रको कुरा गर्नु बेकार छ । बहुमतले जातीय राज्य नै बनाउँछ भने पनि कांग्रेस एमाले (अल्पमत) ले रोएर केही हुँदैन ।
माओवादीको कमजोरी
राजनीतिमा ढंग नपुर्याएर पाँचवर्षसम्म अल्मलिंदै आएको माओवादीले संविधानसभामा आफ्ना एजेन्डाहरु बहुमतबाट पारित गराउँदै आएको थियो । जस्तो कि संविधानसभाको विषयगत समितिमा उसका पक्षमा धेरैवटा एजेन्डाले बहुमत हासिल गरेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा माओवादी पनि कांग्रेस एमालेको नारामा लट्पटियो र संविधानसभाबाट बाहिर निस्केर कालो कोठरीतिर लाग्यो । समस्याको सामाधान संविधानसभा भित्रैबाट खोज्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उसले जोड दिएन । तीन दिन अघिमात्रै माओवादीले संविधानसभाका विवादित विषयलाई मतदानबाटै टुंगो लगाउने सकारात्मक टुंगो गरेको थियो । फेरि भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादलाई प्रचण्डले भेट्नासाथ मंगलबारबाट माओवादीले एकाएक सहमतिको बिन बजायो । मंगलबार बिहानसम्म माओवादीले मतदानको प्रक्रियामा जाने भनिरहेको थियो, दिउँसोबाट त्यसलाई छाडेर हरुवाहरुसित सम्झौता गर्यो । यसरी माओवादीले संविधानसभा बाट संविधान बनाउने काम नगरेर संविधानसभाको म्याद थप्ने गलत बाटो अपनायो । यो माओवादीले गरेको गल्ती हो । माओवादीको पक्षमा बहुमत जुटिसकेको थियो, सबै दलका सभासद्हरुले पार्टीको ह्वीपसमेत तोडेर भए पनि मतदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका थिए, तर माओवादीले दह्रो खुट्टा टेक्न सकेन ।
अब फेरि उही परीक्षा
अब दलहरुले तीन महिना म्याद थपे नै भने पनि समस्या त यस्तै नै हो । कि माओवादी पार्टी कांग्रेस एमालेका एजेन्डामा आउनुपर्छ, कि कांग्रेस-एमालेहरु माओवादीको एजेन्डामा जानैपर्छ । तर, कांग्रेस, एमालेभित्रका आदिवासी जनजातिले साथ दिइसकेको अवस्थामा र संविधानसभाका विषयगत समितिले बहुमतले पास गरिसकेका विषयमा किन माओवादी पछाडि र्फकन्छ ? के बाध्यता छ माओवादीलाई त्यसरी पछाडि र्फकन ? माओवादी त बहुमतमा छ । समस्यामा कांग्रेस एमाले नै छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस एमाले फेरि पनि यस्तो संकटमा पर्ने छन् । कि उनीहरुले संविधानसभामा मतदानमा जानुपर्छ, कि माओवादीको एजेन्डामा लत्रिनुपर्दछ । मान्दिन या असहमत छु भनेर रोएर लोकतन्त्रमा केही हुन्न । लोकतन्त्रमा बहुमत भनेको बहुमत हो । बहुमत गलत छ भन्ने लागेमा त्यसलाई नमानेर दार्शनिक शुकरात त बन्न सकिएला तर, राजनीतिमा बहुमतका अगाडि जर्ज बुस वा सार्कोजी कसैले पनि सुकरात बन्न मिल्दैन । अब कांग्रेसका सुसील कोइराला र एमालेका झलनाथ खनालहरु दार्शनिक सुकरात बन्छन् कि लोकतान्त्रिक नेता ? शायद अब चाँडै थाहा हुनेछ ।
