२०६८ साल वर्षभरी पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार वर्षको रूपमा अंकित रहे पनि यो वर्ष पनि पेट्रोलियमको आपूर्ति सहज हुने अवस्था देखिएको छैन। आपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले आन्तरिक सुधार नगरी स्रोतको जोहो हुन नसक्दा उपभोक्ता नराम्रोस“ग मारमा परेका छन्।
उपभोक्ताले गत वर्षको अधिकांश महिना तथा दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल, डिजल, मट्टितेलको बढ्दो मूल्यमा समेत सहज खरिद गर्न नसकि घन्टौं समयसम्म लाइनमा बस्न बाध्य हुनुप¥यो। यो वर्ष निगम र सरकारको संयुक्त पहलमा दिगो समाधानको बाटो निकाल्नुको साटो उपभोक्ता ग्राहकलाई थप सास्ती दिने काममात्र भएको छ।
त्यसैगरी शहर तथा शहर उन्मुख बस्तीका निम्ति अत्यावश्यक बनेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्तिका निम्ति यो वर्ष कठिन वर्षको रपमा रहन गयो। मुलुकभर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका ४१ वटा र सरकार तथा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको १ गरी ४१ वटा ग्यास उद्योगले आफ्ना करि ४० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा पठाएको भए पनि उपभोक्ताले सहज आपूर्तिको अनुभूति गर्न पाएनन्। जवकी ग्यास फेर्दा १ हजार ४ सय १० रुपिया“ साल्ट र १ हजार ४ सय १५ रुपिया“ निजी ग्यास उद्योगीको अधिकतम मूल्य तथा नया“ ग्यासको ३ हजार ५ सय १० रुपिया“देखि ३ हजार ६ सय रुपिया“ निर्धारण भए पनि उपभोक्ताले २ हजार ५ सय रुपिया“सम्म साट्दा र ४ हजार ५ सय रुपिया“सम्म नया“ ग्यास सिलिन्डर खरिदका निम्ति भुक्तानी गर्नुप¥यो। यो भनेको मुलुकमा सरकार तथा आपुर्ति संयन्त्र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन रहेको भन्ने उपभोक्ता नागरिकमा अनुभूतिसम्म हुन नसक्नु गम्भीर कुरा हो।
यद्दपि वर्तमान सरकारका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन र पम्प, ग्यास उद्योगी तथा ग्यास बिक्रेताले गरेको कालोबजारी निस्तेज गर्न गरेको भूमिकालाई भने नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन। विभागीय मन्त्रीमात्र गम्भीर भएर भन्दा सरकारको नेतृत्व र नियमन निकाय गम्भीर नभएसम्म प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन एवम् अवैध कार्य निरुत्साहित नहुन सक्छन् भन्ने पछिल्लो पेट्रोलियम पदार्थको अवस्थाले स्पष्ट गर्दछ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा यो वर्ष छैटौं पटक गत महिना पुनः मूल्य वृद्धि ग¥यो। नेपाल आयल नियमको बोर्ड बैठकले वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण र उपभोक्तालाई आस्वस्त पार्ने अन्य उपायको खोजी नगरी मट्टितेल, पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर चार÷चार रूपिया“ एकतर्फी मूल्य वृद्धि गरेको थियो।मूल्य वृद्धिपश्चात् प्रतिलिटर पेट्रोलको १ सय २० र मट्टितेल तथा डिजेलको ८९ रुपिया“ पुगेको छ ।
निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद ढुंगेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण यहा“ पनि मूल्य बढाउन बाध्य भएको दाबी गरे पनि वैज्ञानिक आधार छैन। मूल्य वृद्धिपश्चात् पनि निगमलाई मासिक १ अर्ब घाटा रहेकोे बताइएको छ। निगमका अनुसार मूल्य वृद्धिपछि पनि खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ६३ रूपिया“ ४० पैसा र डिजलमा प्रतिलिटर १० रुपिया“ ५२ पैसा घाटा र पेट्रोल र मट्टितेलमा भने प्रतिलिटर क्रमशः ३ रुपिया“ ७७ पैसा र ४ रुपिया“ ८८ पैसा नाफा रहेको निगमका अधिकारीको सुगारटाइमा कमी आएको छैन।
निगमलाई मासिक २ अर्ब रुपिया“को अनुदान दिन सरकारले प्रतिबद्धता नगरे फेरि पेट्रोलियमको संकट दोहोरिने निश्चित भएको स्वयम् निगमकै वरिष्ठ अधिकारीहरू बताउछन्। निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले सरकारबाट तत्कालै निगमलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन वा मासिक अनुदानको दिगो व्यवस्थापन गर्न गर्न आवश्यक भएको दाबी गर्नुहुन्छ। उहा“का अनुसार निश्चित अवधिका लागि मासिक २ अर्ब रुपिया“ अनुदान वा मूल्य समायोजनको पूर्ण अधिकार, मध्यकालिन योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको अनुपातमा समायोजन गर्नुपर्ने जिकिर गरे पनि उपभोक्तालाई राहतमुखी कार्यक्रम भने आउन सकेको छैन। निगमका कर्मचारीले विगत १२ वर्षदेखि बोनस नलिएको दाबी गरे पनि सुधारका कार्य गरेको ठोस जवाफ दिन नसक्दा उपभोक्ता मारमा पर्नुपरेको हो।
हालसम्मको पेट्रोलियम कारोवारमा निगम घाटाको अंश चुलि“दै जानु र निजी व्यवसायी सधैं नाफामा रहने वास्तविकता हो भन्ने कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले स्वीकार गर्नु हु“दा पनि हस्तक्षेपकारी काम भएको छैन।
निगम करिब २१ अर्ब रुपिया“को ऋणमा सञ्चालनमा रहेको निगमले मासिक रूपमा २० करोड रुपिया“ सरकारलाई भ्याट वापत राजश्व र ऋणको ब्याजमात्र प्रतिमहिना १५ करोड रुपिया“ भुक्तानी गर्दै आएको छ। निगमको ऋण चुलि“दै जा“दा उपभोक्ताले ब्याज वापतमात्र प्रतिलिटर पेट्रोलियमका १ रुपिया“ ५० पैसा अतिरिक्त मूल्य चुकाउनुपर्ने भएको छ। उहा“का अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतीय आयल निगमबाट ७६ अर्ब रुपिया“को पेट्रोलियम आयात गरेको निगमले चालू आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्व रुपिया“को पेट्रोलियम आयात गरी नेपाली बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने अनुमान गरिएको थियो।
छिमेकी मुलुक भारतमा निश्चित ग्यास प्लान्ट र आपूर्तिको संयन्त्र हु“दा पनि पेट्रोलियममा हाहाकारको अनुभूती स्थानिय नागरिकले गर्न सकेका छैनन्। मुलुकमा ४२ वटा ग्यास उद्योगले ४० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा पठाउ“दा र नियमन निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग तथा सम्बद्ध कार्यालय एवम् प्रत्येक सडकमा रहेका सरकारी तथा निजी पेट्रोल पम्प हु“दा पनि आपूर्तिमा फितलो प्रदर्शन हुनु गम्भीर विषय हो।
आशा गरौं आगामी २०६८ वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार वर्षको रूपमा अंकित भए पनि २०६९ वर्ष भने सहज आपूर्ति, वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण संयन्त्र र प्रभावकारी नियमन निकायले उपभोक्ता ग्राहकलाई ढुक्क बनाउन सक्नुपर्दछ। तबमात्र आपूर्ति र नियमन निकायको जिम्मेवारी तथा सरकारी ढुकुटीबाट तलव सुविधा लिएको सार्थक र उपभोक्तामा पैसा भुक्तानी गरेर आपूर्ति अनिवार्य हुनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन हुनेछ।
